जल की एकता

मॉस्को. इस साल मई माह में विएतनाम संयुक्तराष्ट्र के कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन-नैविगेशनल यूजेज ऑफ इंटरनैशनल वाटर कोर्सेज (अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों के गैर-नौपरिवहनीय उपयोगों के कानून पर कन्वेंशन) पर हस्ताक्षर बरने वाला 35वां निर्णायक देश बन गया. यह कन्वेंशन 1997 में अस्तित्व में आया था और विएतनाम द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने के 90 दिन बाद 17 अगस्त को यह कन्वेंशन प्रभाव में आ जाएगा.

इस तथ्य के आलोक में कि कन्वेंशन के प्रारूप को तैयार करने और अंततः स्वीकार कराने के लिए न्यूनतम सदस्यों का समर्थन जुटाने में लगभग 50 साल लगे ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक बहुपक्षीय व्यवस्था में बहुत बड़ी खामी है. देशों की सीमाओं के आर-पार फैले ताजे पानी के स्रोतों पर लंबे समय से असहमति रही है और सरकारों तथा पानी से जुड़े पेशेवरों की वरीयता को समझा जा सकता है कि कैसे इन स्रोतों का आवंटन और प्रबंधन किया जाए. निसंदेह ये सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक व्यवस्थाओं की बजाय जल स्रोत के थाले पर सहमति पर ज्यादा भरोसा करते हैं. लेकिन आधी सदी तक इंतजार करना दर्शाता है कि राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है. इसलिए दुनिया भले ही इस कन्वेंशन के लागू होने का जश्न मनाए, मगर हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हो सकते हैं.

मोटे तौर पर ताजे पानी के 60% स्रोत सीमापार थालों में फैले हुए हैं. इनमें से केवल 40% थाले ही किसी किस्म के समझौतों के अधीन आते हैं. आज अधिकाधिक पानी की तंगी झेल रही दुनिया में साझे के जल संसाधन ताकत दिखाने के हथियार बनते जा रहे हैं और देशों के बीच प्रतियोगिता को बढ़ावा दे रहे हैं. पानी के लिए संघर्ष राजनीतिक तनावों को बढ़ा रहा है और परिस्थिति तंत्र पर दुष्प्रभाव डाल रहा है.

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